योगी कैबिनेट की बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, दो एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी की संभावना
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 21 जुलाई को सुबह 10:30 बजे राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। इस उच्च स्तरीय बैठक में मुहर लगने के लिए 20 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाएगा। इस बैठक में प्रदेश में दो नए एक्सप्रेसवे के निर्माण को हरी झंडी मिल सकती है। प्रस्तावित योजनाओं के अनुसार, पहला एक्सप्रेसवे प्रयागराज से सोनभद्र तक लगभग 330 किलोमीटर लंबा होगा, जबकि दूसरा विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे होगा, जिसे सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा और इसकी कुल लंबाई 117 किलोमीटर तय की गई है।
एक्सप्रेसवे परियोजनाओं और विकास कार्यों को मिलेगी गति
आगामी कैबिनेट बैठक में केवल नए एक्सप्रेसवे ही नहीं, बल्कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आपस में जोड़ने वाले नए लिंक एक्सप्रेसवे और अन्य प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं के ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) मोड पर निर्माण के लिए विकासकर्ता (डेवलपर) के चयन से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा बैठक में महिला कल्याण विभाग, सचिवालय प्रशासन, गृह विभाग, उच्च शिक्षा, राज्य कर, परिवहन, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन और सहकारिता विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है।
अगस्त के पहले सप्ताह में हो सकता है विधानमंडल का मानसून सत्र
राज्य सरकार के विधायी कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश विधानमंडल का आगामी मानसून सत्र अगस्त के पहले सप्ताह में आयोजित किए जाने की संभावना है। इस सत्र को आधिकारिक रूप से आहूत करने और इसकी तारीखों पर मुहर लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में औपचारिक निर्णय लिया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि संसद की तर्ज पर यूपी विधानमंडल का यह आगामी सत्र भी काफी हंगामेदार हो सकता है, जहां विपक्ष राम मंदिर से जुड़े मुद्दों और अन्य मामलों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है।

राशिफल 22 जुलाई 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
किसान अब उन्नत तकनीक की ओर अग्रसर, पैडी ट्रांसप्लांटर विधि से धान रोपाई
मध्यप्रदेश पुलिस का नशे के विरुद्ध सख्त प्रहार
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी गारंटी : खाद्य मंत्री राजपूत
अपनी मेहनत और समर्पण से बड़वानी बन रहा देश में कृषि, उद्यमिता एवं नवाचार का उदाहरण : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
निर्वाचन तैयारियां एवं स्वीप गतिविधियां तेज