सरकारी योजनाओं का लाभ अब हर जरूरतमंद तक, छत्तीसगढ़ में लॉन्च होगा सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में संचालित विभिन्न सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करने के ध्येय से राज्य सरकार बेहद जल्द 'सुघ्घर छत्तीसगढ़' अभियान का आगाज करने जा रही है। सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक उन्नत और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण तभी संभव है, जब शासन द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं की पहुंच हर एक जरूरतमंद और पात्र नागरिक तक अनिवार्य रूप से हो।

रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 23 जिलों में लागू होगी मुहिम

मुख्यमंत्री के वक्तव्य के अनुसार, इस विशेष अभियान को राज्य के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले कुल 23 जिलों में व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा। इस पूरी मुहिम के तहत राज्य सरकार की 31 प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण (सैचुरेशन) करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि चिन्हित जिलों में रहने वाला कोई भी योग्य व्यक्ति प्रशासनिक उदासीनता या जानकारी के अभाव में सरकारी सुविधाओं और लाभों से महकूम नहीं रहेगा।

'नियद नेल्लानार' योजना की तर्ज पर प्रत्येक परिवार तक पहुंचेगा सुशासन

शासन की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी पोस्ट में लिखा कि विकसित छत्तीसगढ़ के सपने का आधार केवल भौतिक अधोसंरचना का विकास करना नहीं है, बल्कि प्रत्येक परिवार तक सरकारी नीतियों की प्रभावी पहुंच बनाना है। उन्होंने बताया कि पूर्व में संचालित 'नियद नेल्लानार' योजना की शानदार कामयाबी से प्रेरणा लेकर ही इस नए अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। सरकार का मुख्य ध्येय जमीनी स्तर पर जवाबदेही तय करते हुए पारदर्शिता के साथ जनता की सेवा करना है।

रियल-टाइम मॉनिटरिंग और अत्याधुनिक तकनीक से पारदर्शी होगी व्यवस्था

इस अभियान को पूरी तरह पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय (अभिसरण) और तकनीक आधारित रियल-टाइम मॉनिटरिंग प्रणाली के जरिए पूरी कार्यप्रणाली पर पैनी नजर रखी जाएगी, जिससे सेवा प्रदाय की एक नई और जवाबदेह व्यवस्था कायम हो सके। जब शासन की कल्याणकारी नीतियां सीधे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति से जुड़ेंगी, तभी वास्तविक अर्थों में समृद्ध व सुघ्घर छत्तीसगढ़ की संकल्पना धरातल पर साकार हो सकेगी।